सातारा

पाणी वाटपात शेतीला शेवटचे प्राधान्य देणारा शासन निर्णय रद्द करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन!

ही बातमी मित्रांसोबत शेअर करा:

डॉ. भारत पाटणकर यांचा सरकारला इशारा; जलसंपदा मंत्र्यांना पाठवले निवेदन

दहिवडी: राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याच्या नियोजनाबाबत जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेला नवीन शासन निर्णय शेतकऱ्यांना मानवनिर्मित दुष्काळाच्या दाढेत ढकलणारा आणि शेती पूर्णपणे उध्वस्त करणारा आहे. पिण्याच्या पाण्यानंतर थेट औद्योगिक वापराला प्राधान्य देऊन भुसार व रब्बी पिकांच्या शेतीला शेवटचा क्रमांक देण्यात आला आहे. हा अन्यायकारक शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून पिण्याच्या पाण्यानंतर शेतीला प्राधान्य देणारा सुधारित निर्णय जारी करावा, अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दल व समान पाणी वाटप पाणी संघर्ष चळवळीचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.  

         यासंदर्भात डॉ. भारत पाटणकर यांनी जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे) गिरीश महाजन तसेच जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना निवेदन पाठवले आहे.  

मूळ धोरणाला पायदळी तुडवण्याचा प्रकार :

     ​निवेदनात डॉ. पाटणकर यांनी म्हटले आहे की, पाण्याच्या मूलभूत धोरणात कारखानदारीचा क्रम नेहमी शेतीनंतरचाच राहिला आहे. मात्र, या नवीन निर्णयामुळे गंभीर परिस्थितीतही कारखानदारीला पाण्याचा बेबंद वाटा दिला जात आहे. शेतीला शेवटच्या क्रमावर ढकलल्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागतील आणि त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. हा निर्णय मूळ पायाभूत पाणी धोरणाशी पूर्णपणे विसंगत आहे.  

     ​”पूर्वी असा धोरणात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न झाला असताना मंत्रालयावर प्रचंड आंदोलन झाले होते. तात्कालीन विरोधी पक्षांतील आमदारांनीही याला विरोध केला होता,” याची आठवण करून देत डॉ. पाटणकर यांनी इशारा दिला की, “शासनाने तातडीने या निर्णयात फेरफार करून पिण्याच्या पाण्यानंतर लागलीच शेतीच्या पाण्याचा क्रमांक लावावा. जर सरकारने हा निर्णय दुरुस्त केला नाही, तर हा ग्रामीण जनतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने संपूर्ण जनता तीव्र आंदोलन करून संघर्षाच्या पवित्र्यात उतरेल.”  

या निवेदनाच्या प्रती कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक (पुणे), मुख्य अभियंता (कोल्हापूर), टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता (सांगली) आणि कार्यकारी अभियंता (ओगलेवाडी) यांनाही पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.

error: Content is protected !!