भारतीय रेल्वेत खासगी कंपन्यांचा सहभाग; ६४७ किमीचे ६ नवे मार्ग विकसित होणार

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या मालवाहतूक क्षमतेला आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला गती देण्यासाठी आता खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून देशात एकूण ६४७ किलोमीटर लांबीचे सहा नवीन रेल्वे मार्ग विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने (PPPAC) अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे देशातील औद्योगिक व खनिज क्षेत्रातील मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि सक्षम होणार आहे.

       या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी ‘हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेल’ (HAM) अर्थात संयुक्त वार्षिक देय रक्कम पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे. या सूत्रानुसार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात भारतीय रेल्वेचा ४० टक्के तर खासगी कंपन्यांचा ६० टक्के आर्थिक सहभाग असणार आहे. सुरुवातीला हे प्रकल्प ‘डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर’ (DBFOT) या तत्त्वावर राबवण्याचा विचार होतापरंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खासगी कंपन्यांकडून संपूर्ण खर्च उचलला जाण्याची शक्यता नसल्याने, हा सुधारित वित्तीय पर्याय निवडण्यात आला. या सहा रेल्वे प्रकल्पांसाठी सुरुवातीचा अंदाजित खर्च १५,९७६ कोटी रुपये इतका असला, तरी संपूर्ण सवलत कालावधीचा विचार केल्यास एकूण भांडवली खर्च ४०,८६६ कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

      प्रस्तावित सहा रेल्वे मार्गांपैकी चार मार्ग ओडिशा मध्ये, एक तेलंगणा मध्ये आणि एक झारखंडमध्ये विकसित केले जाणार आहेत. विशेषतः खनिजसंपन्न आणि औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या या राज्यांमधील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी हे मार्ग अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. नव्या मार्गांवरून प्रामुख्याने कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साईट, कोक, रासायनिक खते, सिमेंट आणि काही प्रमाणात धान्याची मोठी वाहतूक केली जाणार आहे. यामुळे कच्च्या मालाच्या आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या वाहतुकीचा वेळ वाचण्या सोबतच रेल्वेच्या मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.

         मूल्यांकन समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जात आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच संबंधित प्रकल्पांसाठी अधिकृत निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. निविदा प्रक्रियेनंतर निवड होणाऱ्या खासगी कंपन्यांकडून आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित या रेल्वे मार्गांची उभारणी केली जाईल. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाल्यामुळे या प्रकल्पांना गती मिळून देशाच्या एकूण मालवाहतूक व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल होण्याची शक्यता आहे.