सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजना; उपमुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई: राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामाची सुलभ पूर्वतयारी करता यावी आणि शेतकरी सभासदांना उसाची एफआरपी (FRP) रक्कम वेळेत अदा करणे सुकर व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘सॉफ्ट लोन योजना’ (Soft Loan Scheme) लागू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील सर्वसमावेशक प्रस्ताव तात्काळ मंत्रिमंडळा समोर सादर करण्याचे सक्त निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन पॉलिसी आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरण निश्चित करण्याबाबत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली.

      साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी केवळ साखरेच्या उत्पादनावर अवलंबून न राहता उपपदार्थांच्या निर्मितीला प्राधान्य देणे काळाची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर, सहकारी साखर कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या विविध उप पदार्थांसाठी स्वतंत्र आणि सर्व समावेशक धोरण आखण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणामुळे कारखान्यांमध्ये सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, प्रथम आणि द्वितीय पिढीचे (1G व 2G) इथेनॉल, मल्टिफीड, कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG), हरित हायड्रोजन, बायो बिटुमिन, जैव रसायने (बायो केमिकल्स) आणि शाश्वत विमान इंधन (SAF) या आधुनिक घटकांच्या उत्पादनास मोठी गती मिळणार आहे. यामुळे कारखान्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि आर्थिक पाया अधिक भक्कम होण्यास मदत होणार आहे.

       केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राबवण्यात येणाऱ्या या सॉफ्ट लोन योजनेमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक चणचण दूर होण्यास मोठी मदत होणार असून, गाळप हंगामा पूर्वीची यंत्रसामग्रीची दुरुस्ती, देखभालीचे खर्च आणि अन्य पूर्वतयारी विना अडथळा पूर्ण करता येईल. तसेच, कारखान्यांकडे रोकड उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे वेळेत देणे शक्य होईल, ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

       सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, वित्त विभागाचे सहसचिव माधव वीर, नियोजन विभागाच्या उपसचिव सविता जावळे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.