शेत रस्त्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; डिजिटल मॅपिंग मधून उभारणार ‘महापाणंद ग्रिड’
मुंबई: महाराष्ट्रातील बळीराजाला त्याच्या शेतजमिनी पर्यंत जाण्यासाठी बारमाही, सुरक्षित आणि सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक अत्यंत दूरगामी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्तेयोजना – शेत सेतू : महापाणंद गतीशक्ती’ या महत्त्वाकांक्षी विशेष अभियानाचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात आला. या अभियानांतर्गत राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे अचूक डिजिटल मॅपिंग करून भव्य ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारली जाणार असून, यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे.
मंत्रालयातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर वरिष्ठ मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आकारास आलेली ही केवळ एक शासकीय योजना नसून, ती एक व्यापक जनआंदोलन व्हावी, यादृष्टीने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यभरात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन संपर्क सुविधेची शाश्वती मिळवून देणे आणि मोबाईल ॲपच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे थेट शासनाशी जोडणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या अभियानांतर्गत गावठाण परिसर, मुख्य रस्ते आणि शेतजमिनींना एकमेकांशी जोडणाऱ्या पाणंद रस्त्यांचे जाळे तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम केले जाणार आहे. यामुळे शेतमाल, बियाणे, खते तसेच अवजड कृषी यंत्रसामग्री थेट शेतापर्यंत पोहोचवणे अत्यंत सुलभ आणि किफायतशीर होणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकल्पात पारदर्शकता, गतिमानता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे चार लाख शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल नेटवर्क ‘इंटेलिजंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आयडब्लूएमएस) या प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून, उपग्रह प्रतिमांच्या (सॅटेलाइट इमेजरी) साहाय्याने त्यांचे भौगोलिक स्थान आता एकाच क्लिकवर सार्वजनिक पोर्टलवर पाहता येणार आहे. या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीद्वारे प्रकल्प निर्मिती, अंदाजपत्रक, तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता, कार्यादेश, ई-मेझरमेंट बुक आणि ई-बिलिंग यांसारख्या सर्व टप्प्यांचे काटेकोर व्यवस्थापन केले जाईल.
‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतीं मधून अंदाजे ५० हजार महत्त्वाचे रस्ते आयडब्लूएमएस प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या कालावधीत विशेष ग्रामसभा आयोजित करून जनजागृती करणे, शेतकऱ्यांच्या सहभागातून प्राधान्यक्रमाने रस्त्यांची निवड करणे, विनाशुल्क सीमांकन करण्याची प्रक्रिया राबवणे तसेच रस्त्यांवरील अतिक्रमणमुक्तीची तातडीची कार्यवाही केली जाणार आहे. याशिवाय, शेतकरी वर्गाच्या समस्या तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी एका विशेष ‘शेतकरी तक्रार व अभिप्राय मोबाईल ॲप’चेही यावेळी लोकार्पण करण्यात आले.
या ॲपच्या माध्यमातून आता शेतकरी स्वतः आपल्या शेत रस्त्यांच्या अडीअडचणीं बाबत फोटो, व्हिडिओ आणि अचूक जीपीएस स्थानासह थेट तक्रारी व अभिप्राय नोंदवू शकणार आहेत. ग्रामीण भागाच्या शाश्वत पायाभूत विकासाला चालना देणाऱ्या या महात्वाकांक्षी मोहिमेत राज्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
