गौण खनिजांच्या चोरीला डिजिटल लगाम; महाखनिज २.०’ प्रणालीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई: महाराष्ट्रातील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक, परवाना वितरण आणि संपूर्ण देखरेख प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारक पाऊल उचलण्यात आले आहे. महसूल विभागा तर्फे तयार करण्यात आलेल्या अत्यंत अत्याधुनिक आणि प्रगत अशा ‘महाखनिज २.०’ या डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पार पडले. गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनात आतापर्यंत कागदी प्रक्रिया आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर पूर्णपणे मात करत प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मजबूत जोड देण्याचा हा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने घेण्यात आला असून, याद्वारे राज्यभरातील खनिज प्रशासनात एक डिजिटल क्रांती घडवून आणली जात आहे.

         मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ‘महाखनिज २.०’ प्रणालीचे सविस्तर सादरीकरण केले. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेल कंपनीचे प्रमुख विनोद अग्रवाल तसेच कोकण सहआयुक्त रवींद्र पवार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वीच्या ‘महाखनिज’ प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणी मुळे मागील पाच वर्षांच्या काळात राज्य शासनाच्या तिजोरीत सुमारे १६,००० कोटी रुपयांचा घसघशीत महसूल जमा झाला होता. याच यशाच्या प्रेरणा घेऊन आता ‘महाखनिज २.०’ या नवीन व प्रगत आवृत्तीच्या माध्यमातून आगामी पाच वर्षांत तब्बल २५,००० कोटी रुपयांच्या महसूल संकलनाचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट राज्य शासनाने ठेवले आहे.

         या नवीन प्रणालीची वैशिष्ट्ये अत्यंत प्रगत असून, यात १०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना (DigiTP) पद्धत लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे प्रत्यक्ष कागदी परवान्याची कोणतीही गरज उरलेली नाही, तर संपूर्ण प्रक्रिया क्यूआर कोड (QR Code) आणि बारकोड (Barcode) आधारित डिजिटल स्वरूपात अतिशय वेगवान व सुलभ केली गेली आहे. खनिज वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (GPS), ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), जीआयएस (GIS) आणि जिओफेन्सिंगच्या माध्यमातून चोवीस तास रिअल-टाईम लक्ष ठेवले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, जर एखाद्या वाहनाने ठरवून दिलेला ठरविक मार्ग बदलला, तर यंत्रणेद्वारे तत्काळ स्वयंचलित अलर्ट संदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळणार असून, निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हिडिओ ॲनालिटिक्सचा वापर केला जाणार आहे.

         अवैध उत्खननाला आणि चोऱ्यांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोकण भवन येथे चोवीस तास (२४×७) सुरू राहणारे अत्याधुनिक राज्यस्तरीय नियंत्रण केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील संपूर्ण खनिज परवाने, वाहनांची हालचाल आणि खाणींमधील प्रत्यक्ष घडामोडींवर एकाच ठिकाणावरून केंद्रीय निरीक्षण ठेवले जाईल, ज्यासाठी कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची ‘राज्य समन्वयक’ म्हणून विशेष नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय, दुर्गम भागातील खाण क्षेत्रांचे अचूक मॅपिंग व मूल्यांकनासाठी ड्रोन (Drone), लायडार (LiDAR), बाथिमेट्रिक सर्व्हे (Bathymetric Survey) आणि रिमोट सेन्सिंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अवैध उत्खननाला पूर्णपणे वेसण घातली जाणार आहे.

         या प्रणालीत मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे टाळण्यासाठी नियमभंगाच्या स्वरूपा नुसार दंडाची रक्कम स्वयंचलितपणे निश्चित केली जाणार असून ऑनलाईन पंचनामा, नोटीस आणि दंड वसुलीची प्रक्रिया डिजिटल पारदर्शकतेने पार पडेल.प्रशासकीय एकात्मिकरणासाठी ‘महाखनिज २.०’ प्रणाली वाहन (VAHAN), महाभूलेख, भूमी अभिलेख, डिजीलॉकर (DigiLocker), बीपीएमएस (BPMS), सीसीटीव्ही आणि वजनकाटे (Weighbridge) यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या शासकीय प्रणालींशी जोडण्यात आली आहे. नागरिकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र ‘Grievance Redressal System’ आणि चोवीस तास सुरू असणारी हेल्पलाईन यंत्रणा (०८०६५०७०५५५) सुरू करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका समर्पित अधिकाऱ्याची (Dedicated District Executive) नेमणूक केली जाणार आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध करून दिल्यामुळे ‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या स्वप्नपूर्तीसाठी हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.